- राज्यपाल के आदेश पर निलंबन हुआ तो अनअधिकृत कार्रवाई का प्रश्न नहीं हाईकोर्ट ने उपायुक्त विकास के निलंबन को सही ठहराया

भोपाल डेपुटेशन पर पदस्थ हैं। पांडे का मूल को सही माना। फिर पांडे ने डबल हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा पद उपायुक्त विकास है। प्रष्टाचार के बैंच के समक्ष अपील पेश की। पांडे जब राज्यपाल के आदेश पर आरोप में 28 जनवरी 2020 को की ओर से दलील की गई कि वह किसी अधिकारी का निलंबन हुआ निलबित कर दिया था। पांडे ने क्लास वन अधिकारी है और उसका तो उसे अनअधिकृत कार्रवाई निलंबन आदेश को हाईकोर्ट की निलंबन पंचायत एवं ग्रामीण विकास कैसे कहा जा सकता है। इसमत के एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। विभाग के अपर सचिवके आदेश पर साथ हाईकोर्ट ने क्लास वन एकलपीठ ने 6 मार्च 2020 को मन हुआ जो कि अवैधानिक है। हाईकोर्ट ऑफिसर विकास उपायुक्त सर्विस रूल्स 1966 के नियम के ने अधिकारी का निलंबन आदेश का कृष्णकांत पांडे के निलंबन को सही उपनियम 1 के तहत पांडे के निलंबन अवलोकन भी किया। ठहराया। जस्टिस संजय यादव और कमलनाथने शिवराज से मांगी किसानों के लिए राहत जास्टिसबीके श्रीवास्तव की खंडपीठ भोपाल। पर्व मख्यमंत्री कमतनाव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र पांडे की उस याचिका को खारिज लिखकर किसानों के लिए राहत देने की मांग की है। कमलनावनेपा में लिखा है कि मध्य दिया, जिसमें उसने निलंबन को प्रदेश के अनेक जिलों में एक माह में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण मालवाचुनौती दी थी। पांडे का कहना था कि निमाड,बुदेलखंड और ग्वालियर में हालात बद से बदतर हो गए। खेतों में खड़ी फसल जिस अधिकारी ने उसे निलंबित और खलिहानों में पड़ी फसलोनों बर्वादहुईहैं और किसानों को मकानों के साथ-साथ किया है उसके लिए वह अधिकृत पश हानि की खबरें भी आ रही है। इस विषम परिस्थिति में कोरोना की महामारी में है। केके पांडे वर्तमान में जपं किसानों के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। यह समय किसानों को संबल नागौद, सतना में सीईओ के पद पर वसहायता प्रदान करने का हे लेकिन सरकार बहुत धीमी गति से काम कर रही है।